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ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतों में एक-तिहाई आरक्षण 1993 में ही दिया गया. वहीं पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की शुरुआत बिहार ने साल 2006 में ही लागू कर दिया था.
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