झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा

झारखंड में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. यह फ़ैसला मंगलवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

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झारखंड कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मंजूरी

झारखंड कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मिली मंजूरी

मंगलवार को झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. यह बैठक झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में हुई, जिसमें सीएम ने राज्य के लिए 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है.

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झारखंड में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. सरकार के फैसले से अब झारखंड के पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा पंचायत स्वयं सेवकों को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब राज्य के पंचायत स्वयं सेवकों को 2500 रुपए मानदेय देने का फैसला किया है. इससे झारखंड के 14,000 पंचायत स्वयं सेवकों को फायदा मिलेगा. मानदेय के अलावा इंसेंटिव भी काम के अनुसार मिलेगा. बता दे कि झारखंड में कई महीने से पंचायत स्वयं सेवकों ने अपने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन किया था.

तीर्थ दर्शन योजना में 11 तीर्थ स्थलों को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना ने बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के 11 तीर्थ स्थलों को जोड़ने की कवायत शुरू होगी. इस योजना के तहत राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा जाएगा.

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कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर भी फैसला लिया है. राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है. न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पूर्ण विकसित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. वन क्षेत्र पदाधिकारी के सेवा विस्तार की मंजूरी भी मिली है. साथ ही राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है. 

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि वह 1932 का खतियान व सारना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम है.

झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 16 मार्च को फिर बुलाई गई है. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के बाद सामने आ रही है. इस बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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