झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच में बीते साल अगस्त से लुका-छुपी का खेल चल रहा था. वह अब जाकर खत्म होने जा रहा है. ईडी की तरफ से आठ समन हेमंत सोरेन को भेजे गए थे, जिसका सोरेन ने ना तो ईडी को जवाब दिया था और ना ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे.
सातवें और आठवें समन में ईडी ने कड़ाई से सीएम से पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था. ईडी के आठवें समन का जवाब देने के लिए सीएम सोरेन ने मन बनाया है. 20 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होने के लिए मान गए हैं. आठवें समन के बाद उन्होंने पत्र लिखकर जांच एजेंसी को 20 तारीख को पेश होने का जवाब दिया है.
मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा है कि वह 20 जनवरी को अपने आधिकारिक आवास (सीएम हाउस) में बयान दर्ज करवाएंगे.
8 अगस्त को ED ने भेजा था हेमंत सोरेन को पहला समन
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अबतक ईडी ने आठ समन भेजे हैं. जिसमें एक बार भी सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए. इन समन के खिलाफ झारखंड सीएम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन 8 अगस्त को भेजा गया था.
13 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा गया था कि अगर वह 16-20 जनवरी तक के बीच में एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो एजेंसी को खुद हेमंत सोरेन के पास कार्रवाई करने के लिए आना होगा. ED ने सीएम हेमंत सोरेन को 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जांच एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश होने को कहा था. इसके पहले भी सीएम हेमंत सोरेन को तलब करते हुए ED ने पत्र सह-समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था और वह अपनी सुविधा अनुसार तारीख और जगह के बारे में जानकारी साझा करें.
ED ने बीते साल 30 दिसम्बर को पत्र लिखकर सीएम हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का आखरी मौका दिया था. ईडी ने सीएम सोरेन को पत्र लिखकर कहा था कि वह सात दिनों के अंदर ही जमीन घोटाला मामले में अपने बयान को दर्ज कराए और उसके लिए जगह, डेट और टाइम भी बताएं. ED ने साफ तौर पर लिखा था कि यह सभी (जगह, डेट और टाइम) ED और सीएम सोरेन के हिसाब से उपयुक्त होने चाहिए. जगह के बारे में सूचना देने के लिए 2 दिनों के अंदर लिखित रूप में जवाब दाखिल करने को भी ईडी ने लिखा था. इस पत्र का भी जवाब सीएम ने नही दिया था.
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक झारखंड में भू-माफियाओं का अवैध रूप से कब्जा है. झारखंड में कई जगहों पर यह गिरोह काम कर रहा है. इस मामले में निदेशालय ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. ईडी ने 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन को भी जमीन घोटाला मामले में शामिल किया है. वह झारखंड के सामाजिक कल्याण विभाग की डायरेक्टर और रांची की डिप्टी कमिश्नर के पद पर अपनी सेवा दे चुकी है. इसी मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है.
हेमंत सोरेन में जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन भेजे जाने पर कहा कि इसे दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित कर मेरे खिलाफ भेजा जा रहा है. साथ ही सीएम ने कहा कि अगर समन वापस नहीं लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे. जिसके बाद एक बार फिरसे ईडी ने समन भेजा है.