झारखंड: 'अबुआ आवास योजना' के तहत सरकार गरीबों को देगी रोटी, कपड़ा और मकान

झारखंड में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई. जिसमें 'अबुआ आवास योजना' के साथ ग्राम गाड़ी योजना जैसी कई योजनाओं पर सरकारी मुहर लगी है. 'अबुआ आवास योजना' की लागत 15 हजार करोड़ रुपए है.

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अबुआ आवास योजन की शुरुआत

झारखंड: 'अबुआ आवास योजन' की शुरुआत

झारखंड में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने 'अबुआ आवास योजना' की शुरुआत की. इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर किया गया है. झारखंड में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई. जिसमें 'अबुआ आवास योजना' के साथ 'ग्राम गाड़ी योजना' जैसी कई योजनाओं पर मुहर लगी.

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'अबुआ आवास योजना' की लागत 15 हजार करोड़

कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा है कि "जिन गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा था. उन सभी के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है". मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस आवास का ख़र्च राज्य सरकार अपने मत से देगी. झारखंड सरकार अब रोटी, कपड़ा और मकान गरीब लोगों को देगी. इस आवास योजना की लागत 15 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है.

8 लाख लोगों को मिलेगा आवास का लाभ

इसी के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री 'ग्राम गाड़ी योजना' से राज्य के 30% आबादी को (वृद्ध, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, महिलाओं, विद्यार्थियों) को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी. यह योजना गांव में भी काम करेगी. जिससे गांव के किसानों, महिलाओं और बच्चों को मदद मिलेगी. 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. 'अबुआ आवास योजना' के तहत साल 2023-24 में 2 लाख घर, 2024-25 में 3 लाख 50 हजार और 2025-26 में 2 लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा. इस योजना से 8 लाख लोगों को आवास का लाभ मिलेगा.

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