राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई "वन नेशन वन इलेक्शन" रिपोर्ट, क्या एक साथ होंगे लोस और विस चुनाव?

गुरुवार को "वन नेशन वन इलेक्शन" पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट दी है. राष्ट्रपति मुर्मू को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है.

एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति भवन में इस रिपोर्ट को सौंपा है. रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया है. इस रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करने की बात कही है. अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है. स्थानीय नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग के देख-रेख में मतदाता सूची जारी की जाती है.

पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए अनुच्छेद 324ए की शुरुआत

'एक देश एक चुनाव' के रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है. दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत को विधानसभा, लोकसभा चुनाव के साथ इस तरह जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनाव को लोकसभा, विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाए. रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 ए की शुरुआत की जाए.

इसके अलावा एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए. इन सबके में संशोधन का काम राज्य चुनाव आयोग की सलाह पर भारत चुनाव आयोग करें.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साथ मतदान होने से भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी. एक साथ मतदान प्रक्रिया से विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा. लोकतांत्रिक नींव गहरी होगी. पैनल ने कहा कि इस एक साथ मतदान से पारदर्शिता, सहजता और मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा. इसके साथ ही चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना की सिफारिश भी पैनल ने की है.

मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029

पेश की गई रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिश भी की गई है. दिसंबर 2026 तक 25 राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की भी बात रिपोर्ट में की गई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए. इसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव कराए जा सकेंगे. 

एक देश एक चुनाव के पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल है. इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर हैं. 

बता दे कि एक देश एक चुनाव आजादी के बाद कुछ सालों तक हुए थे. 1947 के बाद लोकसभा, विधानसभा के चुनाव साथ-साथ ही होते थे. लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण यह परंपरा टूट गई.