बिहार में New Age Economy बनाने का वादा सरकार ने कर तो दिया है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है उसका कोई रोडमैप अब तक सामने नहीं आया है।
नई NDA सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्य अब ‘New Age Economy’ की ओर बढ़ेगा और अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे।
यह घोषणा इतनी बड़ी थी कि यह खबर राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बन गई। लेकिन घोषणा जितनी तेज़ थी, उतनी ही अस्पष्ट भी। सरकारी बयानों में सिर्फ़ एक दिशा बताई गई कि बिहार अब तकनीक, नवाचार, आधुनिक उद्योग, AI मिशन और निवेश-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। पर यह नहीं बताया गया कि यह परिवर्तन शुरू कैसे होगा, कौन-से विभाग इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, कितनी रकम की आवश्यकता होगी और सबसे महत्वपूर्ण, यह रोजगार कहां और किस रूप में पैदा होंगे।
यह बात ज़रूरी है कि ‘New Age Economy’ जैसा शब्द अभी सिर्फ़ नीति-घोषणा के रूप में आया है। इस शब्द के भीतर क्या शामिल है, किन उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी, किस तरह का निवेश आकर्षित किया जाएगा, यह सब अभी अस्पष्ट है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सेमीकंडक्टर, हथियार उद्योग, विस्फोटक यूनिट, टेक सिटी, सैटेलाइट टाउनशिप जैसे कई मॉडल बताए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रस्तावों के लिए न भूमि अधिसूचना जारी हुई है, न किसी कंपनी के साथ समझौता हुआ है और न ही कोई सरकारी DPR सार्वजनिक की गई है। इससे साफ़ है कि यह अभी दिशा है, गाइडलाइन है लेकिन कोई ठोस परियोजना नहीं। ये बातें कल्पनाशील घोषणाओं जैसी लगती हैं जिन्हें भविष्य में किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है।
एक करोड़ रोज़गार का वादा: क्या है रोडमैप?
रोजगार के मोर्चे पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सरकार ने एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य निश्चित किया है यह बात साफ़ रूप से प्रेस बयान में दर्ज है और यही वह बिंदु है जिसका स्रोत मीडिया में उपलब्ध है। लेकिन यह भी उतना ही साफ़ है कि अब तक कोई विस्तृत रोडमैप सामने नहीं आया है।
यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन नौकरियों में कितनी सरकारी होंगी और कितनी निजी क्षेत्र से आएंगी। यह भी स्पष्ट नहीं कि इनमें कितने रोज़गार कौशल विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न होंगे, कितने स्टार्टअप इकोसिस्टम में जुड़ेंगे और कितने कृषि एवं निर्माण जैसे मौजूदा क्षेत्रों की मजबूती से पैदा होंगे। फिलहाल, यह वादा केवल एक राजनीतिक लक्ष्य के रूप में मौजूद है, वास्तविक रोजगार योजना के रूप में नहीं।
अब बिहार की आर्थिक स्थिति को देखें तो समझ आता है कि यह वादा कितना बड़ा है। राज्य में बेरोज़गारी लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती है, और CMIE जैसे स्रोतों के अनुसार यह दर अक्सर ऊंची बनी रहती है। हर वर्ष लगभग 18 से 20 लाख युवा रोजगार की कतार में शामिल होते हैं। निजी निवेश की स्थिति बेहद सीमित है, और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां औद्योगिक ढांचे की गति धीमी है। राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि, निर्माण और अनौपचारिक व्यापार पर निर्भर है। ऐसे में अचानक हाई-टेक उद्योगों, AI मिशन और आधुनिक विनिर्माण की बात एक तरह से उस व्यक्ति जैसी लगती है जो अभी साइकिल सीखा रहा हो, पर अगले दिन मोटरसाइकिल दौड़ाने का वादा कर दे।
क्या पटना बनेगा पूर्वी भारत का टेक हब
पटना को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की बात भी उतनी ही आकर्षक है, जितनी चुनौतीपूर्ण। शहर अभी भी जलजमाव, अव्यवस्थित ट्रैफिक, अधूरी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, धीमे इंटरनेट और बिजली की अनिश्चितता से जूझ रहा है। यह स्थिति तकनीकी उद्योग के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जो लगातार बिजली, उच्च इंटरनेट स्पीड, साफ़ शहरी ढांचा और कॉर्पोरेट माहौल की मांग करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालयों, शोध केंद्रों, आईटी कंपनियों और स्किल्ड मैनपावर की आवश्यकता होती है और बिहार अभी इन सभी क्षेत्रों में बहुत पीछे है।
इसलिए सवाल यह नहीं कि बिहार अपनी दिशा बदलना चाहता है या नहीं। सवाल यह है कि दिशा बदलने के लिए रास्ता तैयार है या नहीं। और फिलहाल, सार्वजनिक सूचना के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि New Age Economy की जमीन बन चुकी है। अभी यह विचार और इच्छा का चरण है, ज़मीन और संरचना का नहीं।
यह भी सही है कि सरकार की यह घोषणा महत्वहीन नहीं है। यह संकेत है कि बिहार अब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़कर आर्थिक दिशा पर बात कर रहा है। रोजगार और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन किसी भी सरकार का इरादा तभी विश्वसनीय बनता है जब उसके साथ ठोस दस्तावेज़, बजट, समय-सीमा, ज़िम्मेदारी निर्धारण और पारदर्शी प्रगति रिपोर्ट हो।
यह घोषणा उम्मीद देती है, पर उम्मीद से ज़्यादा सवाल उठाती है। जब तक विस्तृत नीतियां, निवेश समझौते, विभागीय कार्य-योजनाएं और वास्तविक प्रोजेक्ट साइट्स सार्वजनिक नहीं होते, तब तक यह कहना कि “बिहार अब तकनीक और आधुनिक उद्योगों का केंद्र बनने जा रहा है” थोड़ा जल्दबाज़ी होगा। बिहार का युवा इन वादों के साथ-साथ केवल एक बात पूछ रहा है घोषणा बहुत हो गई, अब बताइए कि पहला काम कब शुरू होगा।
