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जिला प्रशासन ने किसानों के लगभग 700 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी है. जमाबंदी रद्द करने से पूर्व किसानों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई. जबकि किसानों का कहना है कि वर्ष 1960 से इस वर्ष 25 नवंबर तक इन जमीनों की लगान रसीद सरकार द्वारा काटी गयी है.
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