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कृषि समन्वयकों द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने के कारण राज्य के 24 हजार बाढ़ प्रभावित किसानों के आवेदन लंबित है. इसके कारण किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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