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साल 2022 में सरकार ने तीन कृषि कानून लाए थे लेकिन किसान आंदोलन के कारण सरकार को उसे वापस लेना पड़ा. लेकिन किसानों को खेती से दूर करने के उसी मनसूबे के साथ ही सरकार ने वर्ष 2024 में खाद की सब्सिडी में 87,339 करोड़ रुपए की कटौती की थी.
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