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सुप्रीम कोर्ट के जाति वर्गीकरण फ़ैसला बदल देगा बिहार की राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर सब-कैटेगरी बनाने का अधिकार दे दिया है. फ़ैसले में कहा गया कि इससे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज़्यादा पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.