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बिहार सरकार ने 2022-23 में इस योजना के लिए ₹1,110 करोड़ और 2024-25 में ₹1,295 करोड़ का बजट तय किया. 2020 में दावा किया गया था कि योजना का 60% काम पूरा हो चुका है.
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