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झारखंड में बकाया रॉयल्टी पर संग्राम छिड़ गया है. सरकार ने कोल कंपनियां को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का अल्टीमेट टाइम दिया है. अगर जवाब नहीं आया तो कोयला नहीं देने की बात भी कही है.
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