झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन तुरंत काम में लग गए. पदभार संभालते ही सीएम सोरेन का एक्शन मोड नजर आया. उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने के बाद तुरंत कैबिनेट बैठक की, जिसमें आठ बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है.
गुरुवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की बैठक हुई, जिसमें दिसंबर 2024 से झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के लाभुको को 2500 रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रो स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. छठे विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच कराने का फैसला लिया गया है.
इनके अलावा केंद्र सरकार/केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य सरकार की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही शुरू करने पर भी प्रस्ताव लाया गया. झारखंड राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करो में वृद्धि और न्यायिक मसलों में लंबित वसूली में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कमेटी का गठन करने का भी निर्णय लिया है.
झारखंड में पुलिस भर्ती के लिए भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी फैसला लिया गया. झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी)और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग(जेएसएससी) सहित अन्य प्राधिकरणों को जनवरी 2025 से पहले सभी रिक्त पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया है.
हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागानों में काम कर रहे झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा और उनके भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के अध्ययन के लिए एक पैनल बनाने का फैसला किया है. यह पैनल जमीनी स्तर पर जाकर इन पर अध्ययन करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
