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सुप्रीम कोर्ट के जाति वर्गीकरण फ़ैसला बदल देगा बिहार की राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर सब-कैटेगरी बनाने का अधिकार दे दिया है. फ़ैसले में कहा गया कि इससे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज़्यादा पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

By पल्लवी कुमारी