EWS को 10% आरक्षण पर नीतीश कैबिनेट का फैसला, 14 फैसलों पर लगी मुहर

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 14 अन्य एजेंडों पर मुहर लगा दी है.

आपको बता दें कि कल राज्य में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी की गई, जिसके बाद सामान्य वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्यायिक सेवाओं में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है.

वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत केवल वही लोग आ सकते हैं. जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है. अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी आज मीडिया से साझा की.

कैबिनेट फैसले में बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को जबरन रिटायर कर दिया गया है. इसके साथ ही पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर के लिए 6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. यह विज्ञान केंद्र अभी निर्माण चरण में है। साथ ही कैबिनेट के फैसलों में कॉलेज और राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्राचार्य की शक्ति बढ़ा दी गई है.