बिहार में 75% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी, 9 तारीख को विधानमंडल में पेश होगा बिल

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के पटल पर आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. बहस करते हुए देर शाम कैबिनेट की मुहर लग गई है. मुहर लगने के बाद अब सरकार 9 नवंबर को बिहार के विधानमंडल में आरक्षण बढ़ाने का बिल पेश करेगी.

नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर अब 65% से 75% कर दिया गया है. ओबीसी को अब 18% आरक्षण मिलेगा. वही बीसी को 25%, एससी को 20% और एसटी को 2% आरक्षण मिलने वाला है.आरक्षण बढ़ने के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी के आरक्षण के साथ ईडब्ल्यूएस कोटा को जोड़कर अब 75 फ़ीसदी दायरा राज्य में बढ़ गया है.

इसी के साथ सदन में मंगलवार को सतत जीवको पार्जन योजना राशि में इजाफा करने को मंजूरी मिली है. इसके तहत राज्य में अब गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए सरकार दो लाख रुपये देगी.  

भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के आरक्षण को समर्थन दिया है.