झारखंड में आज सीएम चंपई सोरेन कैबिनेट बैठक(CM Champai Soren Cabinet meeting) आयोजित कर रहे हैं. इस कैबिनेट बैठक में राज्य में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी मिल सकती है. इसके अलावा राज्य सरकार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला ले सकता है, जिसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है.
1500 मेगावाट पंप स्टोरेज के निर्माण पर रोक
कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्य सालों से हाशिये पर रहे हैं. उन्हें कई योजनाओं में वंचित कर दिया जाता है. समाज में वह शोषित होते आ रहे हैं. जिसके लिए राज्य सरकार समानता लाने के लिए जाति सर्वेक्षण कराएगी. यही कारण है कि राज्य में कार्यपालिका नियमावली में बदलाव किया जा रहा है.
कैबिनेट में आज जाति सर्वेक्षण के अलावा बोकारो जिला के लगुबुरू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम का प्रस्तावित 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज का निर्माण रोकने का प्रस्ताव लाया जा सकता है. दरअसल गृह विभाग ने जांच कर रिपोर्ट दी, जिसमें पंप स्टोरेज का निर्माण बलपूर्वक करने पर आदिवासी समुदाय की जनभावना आहत हो रही है. इससे लोक शांति भंग हो रही है और जन आक्रोश का सामना भी किया जा सकता है. इसके कारण ही राज्य सरकार भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने के लिए आग्रह करेगी.
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