सोमवार को रांची में भारतीय निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम समीक्षा बैठक करने पहुंची है. झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम दो दिनों में पांच बैठकों का आयोजन करेगी. विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में आज झामुमो ने आयोग से बड़ी मांग कर दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर झामुमो की ओर से विधानसभा चुनाव का आयोजन दिसंबर के पहले हफ्ते में कराने की मांग रखी है. इसके अलावा पार्टी ने प्रचार प्रसार का एक समान अवसर देने के लिए भी कई मांगे रखी है.
झारखंड की सत्ता में बैठे झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 23 दिसंबर को खत्म हुआ, जबकि 29 से दिसंबर को नई सरकार गठित हो गई. ऐसे में झामुमो ने अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए विधानसभा चुनाव दिसंबर के पहले हफ्ते में करने की मांग रखी है.
हेमंत सोरेन की पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर देने की मांग करते हुए लिखा कि हमारे प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों को सुरक्षित फ्लाइंग जोन उपलब्ध करवा कर हमारे मुख्य स्टार प्रचारकों के फ्लाइंग जोन में कोई बाधा ना आए, यह सुनिश्चित किया जाए. पत्र में लिखा गया कि जिस क्षेत्र में मतदान की तिथि है उसके ठीक सलंग्न वाले क्षेत्र में अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के चुनावी सभा का आयोजन होता है, इससे मतदाताओं के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. चुनाव में इस दौरान मतदान पर भी प्रभाव पड़ता है.ऐसी परिस्थित ना हो इसलिए सभी राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दिया जाए ताकि लेवल प्लेग्राउंड सुरक्षित रहे.
चुनाव आयोग की टीम के आगे भाजपा ने भी अपनी मांग रखी है. भाजपा ने निर्वाचन आयोग से गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव से मुक्त करने की मांग रखी है. भाजपा ने बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर लगाए आरोपों को गलत बताया है. दरअसल बीते दिनों मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग से इन दोनों नेताओं पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था.
कांग्रेस ने बिना नाम लिए भाजपा के कुछ नेताओं पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया. कांग्रेस की ओर से छठ पूजा और बिरसा जयंती के बाद एक चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है.
इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से सभी उम्मीदवारों को निशुल्क मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग रखी गई. साथ ही नामांकन शुल्क 10 हजार से घटाकर 5 हजार करने का भी सुझाव दिया.
