सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, बिहार के 58 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

नीतीश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. नीतीश सरकार अपने संसाधन से राज्य के 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देगी. केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 'आयुष्मान भारत' के तर्ज पर यह सुविधा शुरू की गई है.

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद् की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर सहमति बनी है.

राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा

कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देगी. यह बीमा पूरी तरह से कैशलेस तरीके से दिया जाएगा. बीमार पड़ने पर केंद्र की योजना के तर्ज पर ही इस योजना के अंतर्गत चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे.

आयुष्मान भारत योजना से बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है. राज्य सरकार के अनुरोध पर 1.21 लाख परिवारों को योजना से जोड़ा गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में वर्तमान के समय में 1.79 करोड़ परिवार आते हैं. आयुष्मान भारत योजना से करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे. कैबिनेट की बैठक में इन्हीं वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत सुविधा दी जाएगी. कैबिनेट के मुताबिक इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्य सामग्री के साथ 5 किलो ग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है. जिसका खर्च का वहन राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी अंश नहीं होगा. आने वाले वित्तीय वर्ष में योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

इसके अलावा बैठक में 176 आउट पोस्ट(ओ पी) को थाना में बदलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है. यह सभी आउट पोस्ट पांच पुलिसकर्मी वाले हैं. इसके अलावा कॉलेज से इंटर की पढ़ाई हटाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया गया है. पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में पहले से ही इंटर की पढ़ाई बंद थी, उसी की तर्ज पर अब राज्य के दर्शन भर से ज्यादा विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी. अब राज्य के सिर्फ सरकारी स्कूलों 10+2 में ही इंटर की पढ़ाई होगी.