शिक्षा विभाग ने शिक्षकों-कर्मचारियों का पैसा रोका, पेंशन का भी इंतजार

शिक्षा विभाग ने बिहार के विश्वविद्यालय को जुलाई महीने का अनुदान देने से मना किया है. शिक्षा विभाग ने यह फैसला विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों को समय पर साझा ना करने के बाद लिया है. विभाग में 20 जून को राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया था कि वह सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पे रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें. इस डाटा में शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारियां भी शामिल थी. हालांकि विभाग के इस आदेश को विश्वविद्यालयों ने नहीं माना.

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जब तक पोर्टल पर सभी जानकारी का अपलोड नहीं होगी, तब तक जुलाई महीने का अनुदान नहीं मिलेगा. विभाग ने इसकी जानकारी राज्यपाल और कुलाधिपति सचिवालय के साथ भी साझा की है. विभाग के इस कदम के बाद अब शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई के वेतन मिलने में देरी हो सकती है. इसके साथ ही पेंशन पाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को भी जुलाई के अनुदान के लिए इंतजार करना होगा.

 

सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर पत्र जारी किया गया. पत्र में यह साफ किया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद ही ग्रांट जारी होगा. इधर विभाग ने मगध विश्वविद्यालय के डाटा की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि विश्वविद्यालय ने सिर्फ 61 फीसदी डाटा ही अपलोड किया है. जिस पर भी शिक्षा विभाग ने असंतोष जताया है.