Jharkhand Cabinet Meeting: चंपई सोरेन की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, राज्य में इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेंगे 30 हजार रुपये

झारखंड में सोमवार को चंपई सोरेन की कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, इस दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 25 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. 

झारखंड में नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में जान गवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 12 फरवरी को झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट में यह फ़ैसला लिया गया है कि इन घटनाओं में जवानों के मारे जाने पर उनके आश्रितों को शेष सेवा अवधि के बराबर मृत्यु के बाद भुगतान किया जाएगा.

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना

कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआरबी के जवानों और कर्मियों के आश्रितों को उनकी शेष सेवा अवधि के बराबर मृत्यु के बाद भुगतान किया जाएगा. इसी के साथ सेवानिवृत्ति की आयु को भी स्पष्ट किया गया है, अब सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की गई है.

कैबिनेट सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए अब सरकार छात्रवृत्ति देगी. तकनीकी शिक्षा के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना सरकार लागू करेगी. योजना के तहत राज्य में राजकीय एवं पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली दसवीं क्लास की छात्राओं को सरकार की तरफ से हर साल ₹15000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा बीटेक कोर्स करने वाली छात्राओं को भी हर साल सरकार ₹30000 प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी. इस राशि को पाने के लिए सरकार ने एक शर्त भी रखी है. जिन छात्राओं को इस योजना का लाभ चाहिए उन्हें 50% अंक के साथ पास करना जरूरी होगा, इसके बाद उन्हें मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सकेगा.

1200 बीटेक छात्राओं को योजना के तहत धनराशि

कैबिनेट सचिव के अनुसार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राओं को आगे बढ़ाया जाए, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक झारखंड के तकनीकी संस्थान शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं का अनुपात 6:1 है. अभी के आंकड़े के मुताबिक डिप्लोमा में 3000 छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा और बीटेक की 1200 छात्राओं को योजना के तहत राशि दी जाएगी. 

चंपई सोरेन ने किसानों को भी ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट सचिव के मुताबिक साल 2017-18 में मंत्री परिषद ने किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की छूट की राशि 3% रखी थी. बैठक में इसे बढ़ाकर 4 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान के ब्याज अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.