Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सरकार के मंत्रियों को मिलेंगे 60 हजार रुपए

बुधवार को झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 30 प्रस्तावों को अपने मंजूरी दी है. झारखंड कैबिनट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. बैठक में राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वालंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है. अब इस योजना को झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के नाम से जाना जाएगा. 

कैबिनेट ने राजकीय श्रावणी मेला में विधि व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थाई मेला ओपी और 17 अस्थाई यातायात ओपी गठन को मंजूर किया है. हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के महेंद्र सिंह कॉलेज की स्थापना के लिए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही पश्चिम सिंहभूम के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. 

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक के खाली पदों पर संविदा पर नियुक्ति को मंजूर किया गया है. राज्य के 132 केवी और इससे अधिक के ग्रिड सबस्टेशनों और संचरण लाइन में OPGW आधारित संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए 10% तक की अनुमान में अधिक सीमा के तहत निविदा निस्तारण को मंजूरी मिली है.

राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पांच इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति को संशोधित करने के लिए स्वीकृति मिली है. झारखंड समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, रांची के विघटन और उसके अधीन काम करने वाले कर्मियों के समायोजन को स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के लाभुकों को परिचय पत्र जारी करने वाली योजना को भी स्वीकृति मिली है. इससे राज्य के एक करोड़ लाभुकों का परिचय पत्र बनेगा.

राज्य में मंत्री/पदाधिकारी के मोबाइल कर और रिचार्ज खर्च की सीमा को नए सिरे से तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है. अब राज्य में मंत्री या अधिकारी 60 हजार तक के मोबाइल ले सकेंगे, अब इन्हें 3000 रिचार्ज खर्च भी दिया जाएगा. इसके बारे में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सचिव के स्तर के अधिकारी 45 हजार रुपए तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे, जिसमें प्रतिमाह 2 हजार  का रिचार्ज करा सकेंगे. अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य 30 हजर तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे. सरकार की ओर से रिचार्ज के लिए 750 रुपए मिलेंगे.