झारखंड सरकार ने राज्य में बालू मुफ्त देने की घोषणा की है. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में बालू को लेकर यह घोषणा की गई. मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने टैक्स के दायरे से बाहर आने वाले लोगों के लिए आवास निर्माण के लिए मुफ्त बालू देने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बालू नहीं मिलने से अबुआ आवास और पीएम आवास के लाभुकों समेत गरीबों को घर बनाने में परेशानी हो रही है. जिसके कारण सरकार ने बालू मुफ्त देने का फैसला लिया है.
राज्य में बालू की गलत और ऊंची कीमतों पर चर्चा और विरोध काफी दिनों से चला आ रहा है. विपक्ष ने भी इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाने की कोशिश की, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर सबको चौंका दिया. भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बालू माफियाओं पर सरकार मेहरबान है, जबकि आम आदमी इसके लिए परेशान है. बालू माफिया हाईवा भरकर बालू निकालने जाता है, लेकिन गरीब आदमी घर के लिए ट्रैक्टर से बालू ले जाता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है. हेमंत सरकार में बालू सोना बन गया है.
राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्तमान में 20 लाख 92 हजार सीएफटी बालू स्टॉक राज्य में है.
मंगलवार को भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी में 4833.39 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास कर लिया गया. इसके अलावा राज्य सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बढ़ा कर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है.