मंत्री दिलीप जायसवाल का निर्देश- जमीन से जुड़े लंबित दस्तावेजों का तीन महीने के अंदर करे निपटारा

बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने नया आदेश जारी किया है. दरअसल जमीन सर्वे के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए काफी मात्रा में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसे अगले 3 महीने के भीतर निपटारा करने का आदेश मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया है. मंत्री जायसवाल ने लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने के साथ ही जिन अंचलों में दाखिल- खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा है, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारी की तैनाती करने कहा है. ताकि काम जल्दी पूरा हो सके.

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन सर्वे के लिए रैयतों को अपने भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा करने में असुविधा न हो इसका भी खास ख्याल रखा जाए. पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाए जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आठ अधिकारियों की तैनाती होगी. यह अधिकारी सुबह से रात तक दो अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे. कॉल सेंटर सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक खुला रहेगा.

मंत्री जायसवाल ने विभिन्न जिलों में तैनात ऐसे अधिकारियों की सूची भी मांगी है जिस पर भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई हुई है. इन अधिकारियों को सर्विस बुक में रखा जाएगा. विभाग के पदाधिकारियों से भ्रष्ट आचरण में लिप्त न होने की चेतावनी दी गई है, नहीं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी.

इन सब के अलावा दस्तावेजों की जर्जर स्थिति और उसे पढ़ने वालों की कमी को देखते हुए कैथी लिपि की ट्रेनिंग की दिशा में भी काफी काम हो रहा है. इस पर जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि आजादी से पहले के दस्तावेजों को पढ़ने के लिए सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथी की ट्रेनिंग दी जा रही है. इस लिपि को सिखना कानूनगो और अमीनो के लिए अनिवार्य होगा.