नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर, जमीन सर्वे के लिए आया ये निर्देश

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है. गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े मामलों को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है. इसमें बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, जमीन सर्वेक्षण में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जिसके चलते सर्वे के टाइम को आगे बढ़ा दिया गया है. सरकार ने जमीन सर्वे के डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ाया है. सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए अलग से साठ दिन का समय दिया गया है. इसमें रैयतो को दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का समय मिलेगा. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसके संकेत दिए थे. दिलीप जायसवाल ने कहा था कि सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे. सरकार जमीन सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी. इसमें कुल 13 तरह के छूट शामिल है. उन्होंने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट में जमीन सर्वे को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा.

आज की बैठक में पटना में सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल खोलने पर मुहर लगी है. शंकर नेत्रालय फाउंडेशन आंख का अस्पताल खोलने जा रहा है, कंकड़बाग में इसके लिए 1.60 एकड़ जमीन का चुनाव किया गया है. बिहार सरकार ने अस्पताल के लिए 99 साल की लीज पर जमीन दी है. इस अस्पताल में 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा और अन्य मरीजों को इलाज में सब्सिडी जाएगी.

अरवल मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ 31 लाख 21 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है. दोन शाखा नहर के पुनर्स्थापना के लिए 7640.95 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति बैठक में मिली है. कैमूर जिले के करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है.