मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर

मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें होमगार्ड के जवानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने अवकाश के दिनों में काम करने पर मानदेय के अलावा एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है. पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के लिए भी अहम निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट बैठक में पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को बिहार सरकार स्टेडियम लंबे समय के लिए लीज पर देगी. इसके लिए एमओयू साइन करने की अनुमति बैठक में मिल गई है. स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई तरह के क्रिकेट मैच का आयोजन होने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर भी यहां मिल सकेगा.

एमओयू एक रूपए प्रतिवर्ष 7 साल के लिए एग्रीमेंट होगा और 7 साल के बाद 50-50 प्रॉफिट का एग्रीमेंट होगा. लीज 30 साल का होगा. स्टेडियम पुनर्निर्माण में सारा खर्च बीसीसीआई की ओर से दिया जाएगा. यहां रात में भी खेल की व्यवस्था की जाएगी. स्टेडियम 40000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा, जिसमें एक मुख्य और 9 अतिरिक्त पीच होंगे. इसके अलावा यहां बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल और स्पा भी होंगे. स्टेडियम में 70 कमरों वाला फाइव स्टार होटल, रेस्टोरेंट, डिनर हाॅल, मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था तैयार होगी.

कैबिनेट ने तिरहुत मुख्य नहर के पुनर्स्थापना और लाइनिंग कार्य के लिए 18176.00 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. जल संसाधन विभाग को तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किमी से 240.85 किमी तक नहर पुनर्स्थापना के लिए स्वीकृति मिली है.

मंत्रिमंडल ने मुंबई में 22 मंजिला बिहार भवन निर्माण के लिए स्टांप शुल्क 5 करोड़ 92 लाख 42300 रुपए मुंबई जिला अधिकारी को भुगतान करने के लिए मंजूर किए है. बिहार भवन में निचले तल्ले पर कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के लिए डॉरमेट्री के साथ-साथ कैंटीन बनाया जाएगा. मुंबई आने जाने वाले मंत्री और अधिकारी के साथ-साथ कामगारों और छात्र-छात्राओं को यहां ठहरने में सुविधा होगी. भवन में राजस्व और पर्यटन विभाग के कार्यालय के साथ-साथ निवेश आयुक्त और स्थानिक आयुक्त का भी कार्यालय होगा. भवन के टॉप फ्लोर पर वीआईपी और अधिकारियों के लिए रूम होंगे.

इसके अलावा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक्स-रे टेक्नीशियन नियमावली- 2024 को मंजूरी दी है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई है.