नीतीश कैबिनेट का फैसला, पटना के बाद बिहार के इन चार जिलों में मेट्रो को मिली मंजूरी

गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक हुई. सीएम ने कुल 22 एजेंडों पर अपनी सहमति जताई, जिसमें राज्य के चार अन्य जिलों में मेट्रो निर्माण को मंजूरी मिली है.

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नीतीश कैबिनेट का राज्य में मेट्रो निर्माण मंजूरी

नीतीश कैबिनेट का राज्य में मेट्रो निर्माण मंजूरी

गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार(Nitish Kumar) के कैबिनेट की बैठक हुई. सुबह आयोजित हुई इस बैठक में सीएम ने कुल 22 एजेंडों पर अपनी सहमति जताई है. नीतीश कैबिनेट ने कई बड़े फैसले भी आज की कैबिनेट बैठक में लिए हैं, जिनमें खेल विभाग से लेकर परिवहन तक के फैसले कैबिनेट से पास हुए हैं. इसके अलावा विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख भी आज तय की गई है.

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बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि खेल विभाग के 98 पदों पर भर्तियां ली जाएंगी. हर पंचायत में खेल क्लब बनाए जाएंगे, जिसमें लड़कों को जोड़ा जाएगा. 

मानसून सत्र राज्य में 22 से 26 जुलाई तक चलाई जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी जताई है. इस साल मानसून सत्र के दौरान कुल 5 बैठक आयोजित होगी. कैबिनेट में बिहार के और 4 रुटों पर मेट्रो दौड़ाने के लिए भी फैसला लिया गया है. राजधानी पटना के बाद अब आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा शहरी, गरीबों के लिए मल्टी स्टोरे बिल्डिंग भी राज्य सरकार बनाएगी. आने वाले दिनों में 750 गरीब परिवारों को पीपीपी मोड में आवास बना कर दिया जाएगा. यह आवास हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर शहरी बस्ती, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए बनाया जाएगा.

किसानों के लिए डीजल सब्सिडी को मंजूरी

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राज्य के किसानों के लिए डीजल अनुदान भी स्वीकृत किए गए हैं. इसके लिए 150 करोड़ रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं. अधिकृत 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा. साथ ही कुल पांच सिंचाई के लिए राशि भी मिलेगी, जिससे किसानों को 3900 तक का लाभ मिलेगा. बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी नीतीश कैबिनेट(Nitish Cabinet) ने करोड़ों रुपए स्वीकृत किए है. पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेट्री आदि पर खर्च करने के लिए 148 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं 

इसके अलावा बिहार सरकार एफएफफसी को 12 हजार करोड़ रुपए देगी. यह राशि धान, गेहूं, चना औ मसूर की आधी प्राप्ति के लिए दी जाएगी. 

6 दिनों के अंदर सीएम ने आज कैबिनेट की दूसरी बैठक बुलाई थी. पिछली बैठक 14 जून शुक्रवार को बुलाई गई थी, जिसमें 25 बड़े फैसलों पर मुंहर लगी थी. इसमें राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस को बढ़ाया था. इसके साथ ही बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 को भी मंजूरी मिली थी.

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