कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर, दुर्घटना में मृत हुए आश्रितों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

मंगलवार को पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में नीतीश सरकार ने राज्य के लिए कई अहम फैसले लिए. 

बिहार सरकार ने बैठक में यह फैसला लिया है कि अब सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों और घायलों को सरकार मुआवजा देगी. इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले नागरिक को भी ट्रांसप्लांट करने के साथ-साथ दवा का ख़र्च भी राज्य देगी.

दुर्घटना में आश्रितों को 5 लाख तक का मुआवजा

16 जनवरी की बैठक में यह कहा गया कि राज्य सरकार की गाड़ियों का बीमा नहीं होता है. इस स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली गाड़ी से अगर दुर्घटना की स्थिति बनती है तो मृतकों के आश्रितों या घायलों को मुआवजा देने में कठिनाई होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर आश्रितों को तुरन्त ही सरकार की तरफ़ से मुआवजा दिया जाएगा. राज्य सरकार मोटर वाहनों से दुर्घटना हुए मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए देगी और गंभीर रूप से घायल हुए मरीजों और उनके आश्रितों को 2 लाख 25 हजार रुपए देगी.

किडनी ट्रांसप्लांट में 2 लाख तक की मदद

राज्य में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पहले से ही किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले नागरिकों को 3 लाख रुपए मदद दी जाती थी. यह मदद वैसे नागरिकों को दी जाती थी जिनकी वार्षिक आय 2 लाख 25 हजार रुपए तक है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को नियमित दवा सेवन करने के लिए भी मदद दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार पहले साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6-6 महीने में दो किस्तों में 2 लाख 16 हजार रुपए की मदद देगी. यह पैसा सिर्फ एक साल तक के लिए मरीजों को दिया जाएगा. 

बिहार सरकार ने निर्माण कार्य श्रेणी पर जीएसटी को भी कैबिनेट में बढ़ाया है. अब राज्य में निर्माण कराना 5% तक महंगा पड़ने वाला है. सरकार ने निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि की है. पहले जीएसटी दर 12% था जिसे बढ़ाकर 18% किया गया है. 

कैबिनेट में असंगठित क्षेत्र में कामगारों की मृत्यु होने पर भी 2 लाख रुपए का देने को मंजूरी मिल है. दुर्गावती जलाशय योजना के लिए 1263 करोड़ 30 लाख 17 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. नगर परिषद मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए भी सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए 40 करोड़ 56 लाख 15100 रुपए ड्रेनेज सिस्टम योजना के लिए पारित किए गए हैं. 

नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई विभाग के मंत्री शामिल रहे.