सुप्रीम कोर्ट: 'रेवड़ी कल्चर' पर चुनाव आयोग ने 2 राज्यों को भेजी नोटिस

देश के दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. जल्द ही चुनाव आयोग, चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकते है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ-साथ दो राज्यों की सरकारों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

'रेवड़ी कल्चर' पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस मुफ्त में टैब और मोबाइल बांटने पर जारी किया है.

'रेवड़ी कल्चर' देश के लिए हानिकारक

देश में जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे करती हैं. जिसमें वे लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे करती हैं. जिसे मुफ्तखोरी या 'रेवड़ी कल्चर' कहा जाता है. इस 'रेवड़ी कल्चर' में सबसे ज्यादा तकलीफ देश की जनता को होती है और इसके शिकार गरीब लोग होते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में 'रेवड़ी कल्चर' को देश के लिए हानिकारक बताया था.

हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदाताओं को लुभाने के लिए 3 साल तक मुफ्त स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट का वादा 6 महीने पहले किया था. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. आने वाले दिनों में इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.