मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में केवल अंतरराष्ट्रीय खेलों को ही मान्यता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2023 में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा था “राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा या समकक्ष में सीधी नौकरी दी जाएगी. योजना को नाम दिया गया मेडल लाओं नौकरी पाओ.

वर्ष 2024 में पहली बार इस योजना के तहत 76 खिलाड़ियों को नौकरी भी दी गई. जो खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अच्छा संकेत हैं. लेकिन सरकार ने योजना में केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जितने वाले खिलाड़ियों और ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही नौकरी देने का ही प्रावधान बनाया. इसके साथ केवल वैसे खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी ही योजना का लाभ ले सकते हैं जिनका खेल ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला जाता हो. इसमें अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, खेलो इंडिया गेम्स और यूथ गेम्स चैंपियनशिप में पदक जितने वाले खिलाड़ियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है.

पूरा लेख पढ़ें- 

बिहार में खेल: क्या केवल सम्मान देने से चलेगा खिलाड़ियों का घर