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बिजली विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि सिर्फ़ मुआवजा और बयानबाजी से बदलाव नहीं आएगा. इन हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.
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